नवी दिल्ली : देशावर आलेले कोरोनाचे संकट म्हणजे देवाची करणी असल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था यंदाही आकुंचन पावणार असल्याचे सांगत राज्यांना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) थेट नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र हतबल असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कबूल केले.
रिझव्र्ह बँकेकडून भरपाईपोटी राज्यांना किफायतशीर व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे केंद्राने दोन पर्याय दिले आहेत. दोन्हीपैकी कोणता पर्याय स्वीकारायचा यावर विचार करण्यासाठी राज्यांनी सात दिवसांची मुदत मागून घेतली.
कोरोनाचे संकट ओढावल्यापासून लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे गेल्या चार-पाच महिन्यांमध्ये देशातील सर्वच आर्थिक व्यवहार जवळपास ठप्प झाल्याने राज्यांचे उत्पन्न घटले असून केंद्राकडे जीएसटीच्या नुकसानभरपाईचा त्यांनी धोशा लावला आहे. केंद्राने एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांची १.५ लाख कोटींची नुकसानभरपाई दिलेली नाही. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी नुकसानभरपाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गुरुवारी सलग पाच तास जीएसटी परिषदेत चर्चा झाली.
राज्यांनी रिझव्र्ह बँकेकडून कर्ज घेतल्यामुळे त्यांना बाजारातून पैसे उभे करावे लागणार नाहीत. त्याचबरोबर राज्यांना बाजारातून कर्ज उभे करण्यासाठी 'वित्तीय उत्तरदायित्वा'त ०.५ टक्क्यांची सवलत दिली जाईल. राज्यांना त्यांच्या सकल उत्पादनापैकी ५ टक्क्यांपर्यंत निधी बाजारातून कर्जाच्या रूपात उभा करता येऊ शकतो. महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी जीएसटी नुकसानभरपाईसाठी तयार करण्यात आलेल्या एकात्मिक निधीतून राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या पर्यायास परवानगी दिली नाही. पण राज्यांना पाच वर्षे (२०१७-२२) कायद्यानुसार नुकसानभरपाई द्यावी लागेल अशी सूचनाही त्यांनी केली.
रिझव्र्ह बँकेकडून राज्यांना ९७ हजार कोटींचे किंवा संपूर्ण २.३५ लाख कोटींचे कर्ज घेता येईल. ही रक्कम २०२२ नंतर राज्यांनी परत करावी, असे सुचवण्यात आले आहे. राज्यांना ७ दिवसांमध्ये कुठल्याही एका पर्यायाची निवड करावी लागणार आहे. त्यानंतर पुन्हा जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांच्या जीएसटी नुकसानभरपाईचा प्रश्न चालू आर्थिक वर्षांसाठी निकाली काढण्यात येईल. पुढील आर्थिक वर्षांसाठी एप्रिल २०२१ मध्ये चर्चा केली जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment